तमिलनाडु सरकार हायर एजुकेशन हासिल करने के इच्छुक ट्रांसजेंडरों का खर्च वहन करेगी. वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पेश करने के दौरान इसकी घोषणा की. बजट पेश करने के दौरान विधानसभा में अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिसमें एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तमिल लैंग्वेज, खनन और दूसरी नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स आवंटित किए गए.
ट्यूशन और हॉस्टल फीस भी शामिल
वर्तमान में, तमिलनाडु में बहुत कम संख्या में ट्रांसजेंडर्स हायर एजुकेशन में जाते हैं. इसलिए, सरकार उन ट्रांसजेंडर्स की ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस सहित सभी शैक्षिक खर्च (एजुकेशनल एक्पेंस) वहन करेगी, जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं.
2 करोड़ का अतिरिक्त फंड मिलेगा
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि हायर एजुकेशन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने और सफलता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अंतत: ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इस योजना के लिए इस साल 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंड प्रोवाइड किया जाएगा.
7 ग्रैंड तमिल ड्रीम्स
तमिलनाडु सरकार के बजट में ‘‘7 भव्य तमिल सपने (7 ग्रैंड तमिल ड्रीम्स)’ को आधार बनाया गया. इसके मूल में सामाजिक न्याय एवं महिला कल्याण शामिल है.
12 करोड़ का बढ़ाया एजुकेशन बजट
तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हायर एजुकेशन के लिए 8,212 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. यह पिछले वर्ष के आवंटन से 1,245.24 करोड़ रुपए अधिक है.
वेलफेयर बोर्ड का गठन करने वाला पहला राज्य
तमिलनाडु ट्रांसजेंडरों को सशक्त बनाने के लिए 15 अप्रैल, 2008 को ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाने वाला देश का अग्रणी राज्य है. सरकार ट्रांस कम्युनिटी के लिए पहचान पत्र, राशन कार्ड, घर के पट्टे, आवासीय घर, मुफ्त सिलाई मशीनें, उच्च शिक्षा सहायता, स्वयं सहायता समूह, साधारण किराये वाली सिटी बसों में मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और इनकम जनरेट करने के लिए 50 हजार रुपए तक ग्रांट जैसी विभिन्न सर्विसेस प्रोवाइड करती है.