केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले


नई दिल्ली (New Delhi) . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार (Government) के फैसलों की जानकारी दी. यह नरेंद्र मोदी सरकार (Government) के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने के बाद पहली बैठक थी. केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा,’एमएसएमई अभी कठिन दौर से गुजर रहा है. एमएसएमई के छोटे सेक्टर में टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ कर दी गई है. 25 लाख एमएसएमई के पुनर्गठन की उम्मीद है.

2 लाख एमएसएमई नए फंड से शुरू हो जाएंगे. एमएसएमई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा,’एमएसएमई की नई परिभाषा तय करते हुए निवेश और टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी गई है. केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘एमएसएमई का देश की जीडीपी में अहम योगदान है. 11 करोड़ से ज्यादा नौकरी एमएसएमई ने दी है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई बड़े निर्णय हुए हैं. केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, ‘कृषि लागत और मूल्य आयोग को लेकर सुझाव आए थे, उसे मंजूर कर दिया गया है. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को अमल में लाया गया है.

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कृषि लागत और मूल्य आयोग की 14 फसलों के लिए सिफारिश आ गई है. कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी हैः नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री किसानों को राहत देने के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50- 83% की वृद्धि: केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर देश में इस बार बंपर पैदावार हुआ है, अबतक 95 लाख मीट्रिक तक धान और 360 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदा जा चुका है: नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, ‘किसानों ने बंपर पैदावार कर देश को समर्पित किया है. आज तक गेहूं की खरीद 360 लाख मिट्रिक टन हो चुकी है. दलहन और तिलहन की खरीद चल रही है. केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार आया है. इससे संकट में फंसे छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी. जावड़ेकर ने कहा कि 20 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई गई. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई की परिभाषा को बदलने की मंजूदी दी गई है.

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20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान संकट में पड़े एमएमएमई के लिए किया गया. शहरी और आवास मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष लोन की व्यवस्था की है. कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है. 10 हजार तक का लोन दिया जाएगा. केंद्रीय कैबिनेट के फैसले में किसानों के लिए अहम फैसले किए गए हैँ. एमएसपी को डेढ़ गुणा ज्यादा करने का वादा सरकार (Government) पूरा कर रही है. तीन लाख रुपए तक के लोन पर भुगतान की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. किसानों को दी गई छूट के बाद चार प्रतिशत पर लोन मिलेगा. विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की जा रही है. इस योजना से 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा: प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री न्यूनतम समर्थन मूल्य की कुल लागत का डेढ़ गुना (guna) रखने का वादा सरकार (Government) पूरा कर रही है. 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 फीसदी से 83 फीसदी ज्यादा कीमत मिलेगी. खेती और उस जुड़े काम के लिए 3 लाख तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई है.

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