Monday , 28 September 2020

देश में सबसे अच्छा हो राजस्थान का पीडीएस सिस्टम : मुख्यमंत्री


जयपुर (jaipur) . मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने मुख्यमंत्री (Chief Minister) निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा तथा जिला कलक्टर (District Collector)ों एवं जिला रसद अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद तबके की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है. उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए राजस्थान (Rajasthan) में देश का सबसे अच्छा पीडीएस सिस्टम विकसित किया जाए ताकि हर पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर राशन मिल सके और गेहूं का उठाव एवं वितरण समय पर हो.

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को चाय, नमक सहित अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएं. कोविड-19 (Covid-19) के विकट समय में खाद्य विभाग के कार्मिकों ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है. इससे लोगों को जरूरत के समय राशन मिल सका. आगे भी इसी भावना के साथ काम करते हुए पीडीएस सिस्टम को मजबूत बनाएं. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि कोविड-19 (Covid-19) महामारी (Epidemic) के कारण जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है. ऐसे बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों का राज्य सरकार (Government) ने सर्वे करवाया था, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं हैं. इस सर्वे में 20 लाख परिवारों के 68 लाख सदस्यों का पंजीयन किया गया था. जो लोग इस सर्वे में शामिल होने से वंचित रह गए थे, उनके लिए राज्य सरकार (Government) ने 22 जुलाई से द्वितीय सर्वे प्रारम्भ किया है. उन्होंने कहा कि इस सर्वे की अंतिम तिथि को 3 अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त, 2020 कर दिया गया है ताकि कोई भी जरूरतमंद सर्वे से वंचित नहीं रहे.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य को प्राथमिकता दें. गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही दिया जा रहा है. इस कारण पात्र होते हुए भी बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसी प्रकार अन्त्योदय योजना के लिए भी काफी पहले सर्वे कर परिवारों का चयन किया गया था. हमारा प्रयास है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो. इसे देखते हुए केन्द्र सरकार (Government) ताजा जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित पात्र व्यक्तियों के नाम शामिल करे. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड के कार्य को गति देते हुए एनएफएसए के लाभार्थियों की आधार सीडिंग जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें. यह कार्य दिसम्बर से पहले हर हाल में पूरा हो. उन्होंने निर्देश दिए कि एनएफएसए की सूची में से मृत व्यक्तियों के नाम तथा डुप्लीकेट राशनकार्ड हटाए जाएं.

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