राज्य बीमा योजना की प्रीमियम दर 1 अप्रेल 2020 से, पुनरीक्षण विभाग के सभी कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी


उदयपुर (Udaipur). संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा) विभाग द्वारा जारी आदेश द्वारा राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम..(.)(प) में संशोधन करते हुए राज्य बीमा योजना की प्रीमियम दर 1 अप्रेल 2020 से पुनरीक्षण की गई है.

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा) ने इस संबंध में विभाग के जिला कार्यालयों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए है. इसके तहत जिन कर्मचारियों की मार्च देय अप्रैल 2020 के वेतन से कटौती सामान्य प्रीमियम दर पर स्लेब अनुसार की जाती है उन्हें अधिक घोषणा पत्र पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है. जो बीमेदार एक स्टेज या दो स्टेज अधिक बीमा प्रीमियम कटौती करवाना चाहते हैं उन्हें अधिक घोषणापत्र अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से ऑनलाइन सबमिट करना आवश्यक है.

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उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र प्रथम/अधिक की पूर्ति करते समय कर्मचारी द्वारा संक्रमित रोग कैंसर, अस्थमा, मधुमेह, एड्स से ग्रसित है या नहीं स्पष्ट अंकन किया जाना अति आवश्यक है. साथ ही अधिक/प्रथम जोखिम 56 वर्ष की आयु तक नियमानुसार वहन की जाए इससे अधिक आयु होने पर नियमानुसार जोखिम वहन नहीं किया जा सकता है.

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जिन कार्मिकों द्वारा पूर्व में मार्च 2020 से प्रथम/अधिक घोषणा पत्र पुरानी दर से ऑनलाइन कर सबमिट कर दिया है उसे डीडीओ द्वारा रिजेक्ट करवाए जाए तथा अगर उसे डीडीओ द्वारा फॉरवर्ड कर दिया है तो उसे इस विभाग से संबंधित जिला कार्यालय द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात संबंधित कार्मिक द्वारा पुनः अपनी एसएसओ आईडी से मार्च 2020 से प्रथम/अधिक घोषणा पत्र नई दर से संबमिट किया जाएग.

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