आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने नियमित रूप से विचार-विमर्श सत्र शुरू


नई दिल्ली (New Delhi) . आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटैट) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें कोविड-19 (Kovid-19) महामारी (Epidemic) से निपटने के लिए 21-दिन के लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान उपलब्ध समय का सदुपयोग करने के लिए नियमित रूप से आपस में विचार-विमर्श के सत्र होंगे. आईटैटके अध्यक्ष, न्‍यायमूर्ति पी.पी. भट्ट ने न्‍यायाधिकरण के उपाध्यक्षों और सदस्यों को एक संवाद में कहा कि इस तरह की बैठकों का उपयोग विचारों के आदान-प्रदान और रणनीति तैयार करने के लिए किया जा सकता है कि कैसे मामलों के निपटारे की दर में सुधार के साथ-साथ न्यायिक आदेशों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है. न्यायमूर्ति भट्ट ने इस बात को दोहराया कि एक दूसरे से दूरी बनाकर और खुद एकांतवास में जाकर सरकार (Government) द्वारा घोषित लॉकआउट का कड़ाई से पालन किया जा रहा है. उन्‍होंने कहा कि कार्यालयों से काम करना और सामान्य कार्य दिवसों के समान उत्पादकता का स्तर बनाए रखना कठिन हो गया है. फिर भी, यह महत्वपूर्ण है कि हम इस अवधि का उपयोग अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करें.

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न्‍यायमूर्ति भट्ट ने कहा, “अपनी दिनचर्या में न्यायिक कार्य का बोझ उठाने के लिए हमारे पास प्रशासनिक मुद्दों, बुनियादी ढाँचे, कर्मचारियों को अनुशासित करने आदि का हल निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है. इसलिए, इस तरह के विचार-विमर्श से हमारे प्रशासनिक कामकाज में दक्षता हासिल करने में मदद मिलेगी. सोमवार (Monday) , 13 अप्रैल तक सभी कार्य दिवसों पर विचार-विमर्श के सात सत्रों के विषयों में कार्य क्षेत्र के साथ-साथ गैर-कार्य क्षेत्र से जुड़े विषय भी शामिल हैं और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग सत्र होंगे, जिनमें कई बड़े बेंच के सदस्य शामिल होंगे. कार्य क्षेत्र विषयों में आयकर और संबद्ध कानून शामिल हैं, जबकि गैर-कार्य क्षेत्र विषय बेहतर जीवन यापन यानीस्वास्थ्य, ध्यान, समग्र कल्याण आदि से संबंधित हैं. प्रत्येक स्टेशन के सदस्यों को बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित स्थानीय मुद्दों पर आपस में बैठकें करने को कहा गया है.

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