1 करोड़ से ज्यादा के डिफाल्टर पर न्यायालयीन कार्यवाही


नई दिल्ली (New Delhi) . कोरोना (Corona virus) के कारण जो स्थितियां बनी है उसको देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने बैंक (Bank) कर्जदारों और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत अब 1 करोड़ से ऊपर वाले मामलों पर ही न्यायलयीन कार्यवाही करने की घोषणा की है.

उल्लेखनीय है अभी 1 लाख से ऊपर के मामले में बैंक (Bank) दिवालिया कोर्ट जाते थे. वहां से वसूली की कार्यवाही करते थे. कोरोना (Corona virus), जनता कर्फ्यू (Public curfew) और आर्थिक अफरा-तफरी के बीच वित्त मंत्री ने छोटी कंपनियों और दुकानदारों को राहत देने के लिए 1 लाख की सीमा को 1 करोड़ कर दिया है.

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